काठमाडौं, साउन २३ —सरकारले ६ वर्षपछि फेरि नागरिकको फोन तथा अन्य सञ्चार सञ्जालको निगरानी गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था ल्याउन तयारी गरेको छ। यसका लागि ‘राष्ट्रिय गुप्तचर (इन्टेलिजेन्स) तथा अनुसन्धानका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’को मस्यौदा तयार गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको हो।
सार्वजनिक गरिएको मस्यौदामा गुप्तचर निकायको अधिकारक्षेत्र विस्तार गर्ने प्रस्ताव राखिएको छ। प्रस्तावित प्रावधान अनुसार, गुप्तचर संस्थाहरूले आवश्यकता परेको अवस्थामा नागरिकको फोन वार्ता, सन्देश तथा अनलाइन सञ्चार माध्यमहरू निगरानी, अनुगमन र रेकर्ड गर्न सक्ने हुनेछन्।
गोपनीयता सम्बन्धी चिन्ता :
यो मस्यौदा सार्वजनिक भएपछि नागरिक समाज र कानुनविद्हरूले गोपनीयता तथा व्यक्तिगत स्वतन्त्रतामा गम्भीर असर पर्ने चेतावनी दिएका छन्।उनीहरूका अनुसार, फोन इन्टरसेप्सन जस्तो अधिकार संवेदनशील भएको र यसको दुरुपयोग भएमा नागरिकको मौलिक अधिकार हनन हुने खतरा रहन्छ।
जनमत संकलन :
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै १५ दिनभित्र सर्वसाधारणबाट सुझाव पठाउन आह्वान गरेको छ। जनताले आफ्नो सल्लाह, आपत्ति वा सुझाव आधिकारिक वेबसाइट वा लिखित रूपमा पठाउन सक्नेछन्।
पूर्वपृष्ठभूमि : यसअघि पनि ६ वर्षअघि सरकारले यस्तो नै कानुन ल्याउने प्रयास गरेको थियो, तर गोपनीयता सम्बन्धी विवाद र तीव्र आलोचनाका कारण विधेयक अघि बढ्न सकेको थिएन। यसपटक भने सरकारले राष्ट्रिय सुरक्षाको आवश्यकता देखाउँदै प्रावधान पुनः ल्याएको हो।