नेपालमा सामाजिक सञ्जाल नियमन: ३० दिनमा दर्ता अनिवार्य गर्ने नयाँ दिशा

नेपाल सरकारले सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूलाई व्यवस्थित रूपमा दर्ता गराउने दिशा तर्फ कडा कदम चालेको छ। सरकारले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमार्फत जारी गरेको नयाँ निर्देशन अनुसार, फेसबुक, ह्वाट्सएप, युट्युब, इन्स्टाग्राम, एक्स जस्ता प्रमुख प्लेटफर्महरूले अबको ३० दिनभित्र नेपालभित्र दर्ता हुनुपर्ने छ। यदि तोकिएको अवधिमा दर्ता नगरिएमा ती प्लेटफर्महरूलाई नेपाल भित्र सञ्चालनमा रोक लगाउने चेतावनी समेत दिइएको छ।दर्ता प्रक्रियाका प्रमुख प्रावधानहरू:स्थानीय कार्यालय स्थापना: सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूले नेपालमा सम्पर्क कार्यालय स्थापना गर्नुपर्नेछ। यसले सरकार र प्रयोगकर्ताबीच सहज समन्वय सम्भव बनाउने विश्वास गरिएको छ।गुनासो सुन्ने अधिकारी: दर्ता भएका प्लेटफर्महरूले आवासीय गुनासो सुन्ने अधिकारी तोक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ जसले प्रयोगकर्ताका गुनासोहरूलाई छिटो समाधान गर्न मद्दत पुर्याउनेछ।स्व-नियमन निगरानी: कम्पनीहरूले स्व-नियमन र नियमनको लागि निगरानी गर्ने अधिकारीको व्यवस्था गर्नुपर्ने छ। यसले अनलाइन प्लेटफर्महरूमा सामग्री नियन्त्रण र दुरुपयोग रोक्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ।हालसम्म, भाइबर, टिकटक, र विटोक मात्र नियमनको दायरामा आएका छन् भने बाँकी सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूले तोकिएको अवधिभित्र दर्ता प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्नेछ। यदि प्लेटफर्महरूले तोकिएको समयसीमाभित्र दर्ता गर्न असफल रहे भने, सम्बन्धित निर्देशिका बमोजिम ती प्लेटफर्महरूलाई नेपालभित्रको सञ्चालनमा रोक लगाउने सम्भावना रहेको छ।सरकारको यस पहलको मुख्य उद्देश्य डिजिटल स्पेसलाई सुरक्षित र मर्यादित बनाउनुका साथै प्रयोगकर्ताको हित र गोपनीयताको संरक्षण गर्नु हो। साथै, दर्ता प्रक्रियाले अनावश्यक अनियमितता र दुरुपयोगलाई रोक्न, तथा साइबर अपराध र अफवाह फैलाउने जस्ता गतिविधिहरूमा नियन्त्रण ल्याउन महत्वपूर्ण मानिन्छ।यसै सन्दर्भमा, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले दर्ता, निगरानी र आवश्यक निर्देशनका लागि थप स्पष्ट नियमावली तयार गर्दैछ। सरकारी अधिकारीहरूका अनुसार, यस कदमले सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूलाई अधिक जवाफदेही बनाउने र डिजिटल माध्यममा जिम्मेवार व्यवहार सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।नेपालमा अनलाइन प्लेटफर्महरूको दर्ता र नियमनले डिजिटल वातावरणलाई थप सुरक्षित बनाउने साथै प्रयोगकर्ताहरूलाई विश्वसनीय र पारदर्शी सेवा उपलब्ध गराउने अपेक्षा गरिएको छ। सरकारको यस कदमले डिजिटल प्रविधिको दुरुपयोगमा नियन्त्रण तथा सामाजिक सद्भाव कायम गर्न योगदान पुर्याउने विश्वास गरिएको छ।