प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई आफ्नो तलब आफैं तोक्ने अधिकार: कानुन संशोधन मार्फत नयाँ व्यवस्था

काठमाडौं, संसद्ले हालै पारित गरेको कानुन संशोधनले अब प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री र सहायक मन्त्रीहरूले आफ्नो पारिश्रमिक (तलब) र सुविधाहरू मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमार्फत तय गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ।यसका लागि “Some Nepal Acts Amendment Bill” नामक विधेयक पारित गरिएको…

Manoj Mahara२ मिनेट१८ साउन २०८२