आइतबार · २५ असोज २०८३ काठमाडौं१५°C
KHABARTHALI NEWSROOM आइतबार २५ असोज २०८३
नेपालको विश्वसनीय समाचार पोर्टलतथ्य · सन्तुलन · जिम्मेवारी
रेडियोई-पेपरपोडकास्टभिडियोज्ञान परीक्षाहाम्रो टिमप्रदेश समाचारमौसमसम्पर्क

खबरथली Search

समाचार खोज्नुहोस्

फेसबुक, ट्वीटर, युट्युबलगायत २६ वटा सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने सरकारको निर्णय

हरिशचन्द्र भाट
समाचार प्रमुख २४७ समाचार · वरिष्ठ लेखक
Share

Quick read

समाचार संक्षेप

AUTO
  • सरकारले फेसबुक,ट्वीटर (एक्स),युट्युबलगायत २६ वटा सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ।
  • मन्त्रिपरिषदको निर्णय र सर्वोच्च अदालतको परमादेश कार्यान्वयन गर्नका लागि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले बिहीबार उक्त निर्णय गरेको हो।
  • सरकारले आजदेखि नै उक्त सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्नका लागि दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई पत्राचार गरेको छ।
यो उपलब्ध समाचार पाठ/अंशबाट तयार गरिएको छोटो संक्षेप हो।

सरकारले फेसबुक,ट्वीटर (एक्स),युट्युबलगायत २६ वटा सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ। मन्त्रिपरिषदको निर्णय र सर्वोच्च अदालतको परमादेश कार्यान्वयन गर्नका लागि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले बिहीबार उक्त निर्णय गरेको हो।

सरकारले आजदेखि नै उक्त सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्नका लागि दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई पत्राचार गरेको छ। स्रोतका अनुसार सञ्चार मन्त्रालयमा बिहीबार बसेको बैठकले सर्वोच्च अदालतको परमादेश र यसअघि मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन गर्न फेसबुकलगायत २६ वटा सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो।

ती सामाजिक सञ्जालहरूले नेपालमा दर्ताका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाएमा क्रमशः खोलिदिने निर्णय भएको स्रोतको भनाइ छ।

यसअघि सर्वोच्च अदाल‌तले अनुमति नलिएका सामाजिक सञ्जाल र ओभर द टप (ओटीटी) एप्सलगायत इन्टरनेट ब्राउजरबाट विज्ञापनसहित प्रसारण हुने सामग्रीमाथि बन्देज लगाउन तथा नियमनका लागि आवश्यक कानुन निर्माण गर्न सरकारलाई परमादेश जारी गरेको थियो।

न्यायाधीशद्वय टेकप्रसाद ढुंगाना र शान्ति सिंह थापाको संयुक्त इजलासले सरकारका नाममा बुधबार परमादेश जारी गरेको थियो। सर्वोच्चले विदेशी प्रसारण संस्थाले नेपालमा प्रसारण गर्न अनुमतिपत्र लिनुपर्ने र सरकारलाई आवश्यक कानुन निर्माण गर्न परमादेश दिएको हो।

प्रसारण नियमावलीमा कुनै विदेशी प्रसारण संस्था वा डिजिटल कार्यक्रम उत्पादकलेआफ्नो मुलुकबाट प्रशारण गरेको कुनै डिजिटल कार्यक्रमलाई नेपालमा डाउनलिंक गरी प्रशारण गराउन चाहने व्यक्ति वा संगठित संस्थाले अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था छ। सरकारले नेपालमा दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जालमाथि प्रतिबन्ध लगाउने तयारी गरिरहेकै बेला सर्वोच्चले परमादेश जारी गरेको हो। रिट निवेदनमा नेपाल सरकार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, विज्ञापन बोर्ड, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलायतलाई विपक्षी बनाइएको थियो।

Reader reaction

यो समाचार कस्तो लाग्यो?

एउटै प्रतिक्रिया छान्नुहोस् · चाहिँदा बदल्न सक्नुहुन्छ

पाठक प्रतिक्रिया ०

आफ्नो प्रतिक्रिया लेख्नुहोस्

सभ्य र विषयसँग सम्बन्धित प्रतिक्रिया दिनुहोस्। इमेल सार्वजनिक गरिने छैन।

खबरथली समाचारपत्र

खबरथली अपडेट्स

महत्त्वपूर्ण समाचार र सम्पादकीय अपडेट इमेलमा प्राप्त गर्न सदस्य बन्नुहोस्।

खबरथली सहायकप्रकाशित समाचार र स्रोतमा आधारित

कुन समाचार खोज्दै हुनुहुन्छ? विषय लेख्नुहोस् वा यो समाचारबारे सोध्नुहोस्।

प्रकाशित स्रोत र सम्पादकीय सारांशका आधारमा प्रस्तुत जानकारी।