1
1
काठमाडौँ — सरकारले सडक यातायातलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र प्रविधिमैत्री बनाउन तीन दशक पुरानो ऐन विस्थापन गर्दै नयाँ कानुन ल्याउने तयारी तीव्र पारेको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले तयार पारेको ‘सवारी तथा यातायातको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८१’ को नयाँ मस्यौदामा ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गर्ने विरुद्ध कडा दण्ड र भारी जरिवानाको प्रस्ताव गरिएको छ।
मस्यौदा अनुसार सडकमा जथाभावी गर्ने पैदलयात्रुदेखि अत्यधिक गतिमा सवारी चलाउने र नियम मिच्ने चालकलाई न्यूनतम रु. ५०० देखि अधिकतम रु. १ लाखसम्म जरिवाना गर्ने प्रावधान राखिएको छ।
नयाँ विधेयकमा ट्राफिक नियम उल्लङ्घनका विभिन्न कसुरहरूलाई वर्गीकरण गरी जरिवानाको दायरा निकै बढाइएको छ:
| कसुरको विवरण | प्रस्तावित जरिवाना (नेपाली रुपैयाँ) | थप विवरण |
| जथाभावी बाटो काट्ने (जेब्रा क्रसिङ बाहिर) / निषेधित क्षेत्रमा हर्न | रु. ५०० | पैदलयात्रु र ध्वनि प्रदूषण नियन्त्रणका लागि |
| कागजात नबोकी सवारी चलाउने / फोहोर फाल्ने | रु. १,००० | ब्लुबुक वा लाइसेन्स साथमा नभएमा (डिजिटल पोर्टलबाट देखाउन सके जरिवाना नलाग्ने) |
| सवारी चलाउँदै धूम्रपान गरेमा | रु. १,००० | सार्वजनिक तथा निजी सवारी चालक दुवैको हकमा पहिलो पटक यो व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो |
| अफलाइन राइड-सेयरिङ गरेमा | रु. २,००० | आधिकारिक प्लेटफर्म (जस्तै: पठाओ, इनड्राइभ) बाहिर दुईपाङ्ग्रेले यात्री बोकेमा |
| सिट क्षमता अनुसार यात्री राख्न इन्कार गरेमा | रु. २,००० | सार्वजनिक सवारीको अनुशासन र यात्री सेवा सुधारका लागि |
| ट्राफिक संकेत (रातो बत्ती) पालना नगरेमा | रु. ३,००० देखि रु. ५,००० | लेन अनुशासन र ट्राफिक बत्ती मिच्नेलाई |
| सवारी चलाउँदा मोबाइल फोन प्रयोग गरेमा | रु. १०,००० | ड्राइभिङको समयमा सञ्चार साधन वा फोन प्रयोग गरेमा |
| मापसे (MAPASE) र अत्यधिक गति (ओभर स्पिड) | रु. २५,००० देखि रु. ५०,००० | तोकिएको गति सीमाभन्दा ६० प्रतिशत भन्दा बढी स्पिड भएमा शतप्रतिशत जरिवाना |
| अत्यधिक डार्क टिनटेड विन्डो वा सिसा कालो बनाएमा | रु. १,००,००० सम्म (१ लाख) | सुरक्षा र पारदर्शिताका लागि भित्रको दृश्य पूर्ण रूपमा छेक्ने सिसा प्रयोग गरेमा |
जरिवानाबाहेक यस विधेयकले आधुनिक यातायात व्यवस्थापनका लागि केही महत्त्वपूर्ण व्यावहारिक परिवर्तनहरू पनि समेटेको छ:
कहिलेदेखि लागू हुन्छ?
हाल यो विधेयक परामर्शका लागि कानुन मन्त्रालय र मन्त्रिपरिषद्को प्रक्रियामा रहेको छ। मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भई संघीय संसद् (प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा) बाट पारित भएपछि र राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि मात्र यो नयाँ कानुन पूर्ण रूपमा लागू हुनेछ।