काठमाडौँ: जापान सरकारले ४८ वर्षदेखि कायम रहेको भिसा शुल्कमा व्यापक वृद्धि गरेको छ। सन् १९७८ यता परिवर्तन नगरिएको भिसा शुल्कलाई समयसापेक्ष बनाउँदै जापानको मन्त्रिपरिषद्ले शुल्क बढाउने निर्णय गरेको हो। यो नयाँ व्यवस्था आगामी जुलाई १, २०२६ वा सोभन्दा पछि पेश गरिने आवेदनहरूमा लागू हुनेछ।
भिसा शुल्कमा भएको वृद्धि:
- सिङ्गल-इन्ट्री भिसा: ३,००० येनबाट बढेर १५,००० येन।
- मल्टिपल-इन्ट्री भिसा: ६,००० येनबाट बढेर ३०,००० येन।
नेपाली मुद्रामा हिसाब गर्दा, सिङ्गल-इन्ट्री भिसाको शुल्क करिब २,८५० रुपैयाँबाट बढेर १४,२५० रुपैयाँ पुगेको छ भने मल्टिपल-इन्ट्री भिसाको शुल्कमा पनि सोही अनुपातमा भारी वृद्धि भएको छ।
आवासीय र स्थायी बसोबास शुल्कमा पनि भारी वृद्धि जापानले भिसा शुल्क मात्र नभई आवासीय र स्थायी बसोबाससम्बन्धी शुल्कमा समेत ठूलो वृद्धि गर्ने विधेयक पारित गरेको छ। बसोबासको हैसियत परिवर्तन र अवधि थप गर्ने शुल्कलाई हालको ५,५००–६,००० येनबाट बढाएर १०,००० देखि ७०,००० येनको बीचमा पुर्याउने प्रस्ताव छ। त्यस्तै, स्थायी बसोबासका लागि लाग्ने शुल्क १०,००० येनबाट बढाएर २,००,००० येन पुर्याइनेछ।
शुल्क वृद्धिको कारण र सरकारी योजना: विदेशमन्त्री तोसिमित्सु मोतेगीले बढ्दो मुद्रास्फीति र विनिमय दरको उतारचढावलाई सम्बोधन गर्न यो निर्णय अनिवार्य भएको बताएका छन्। सन् २०२५ को अन्त्यसम्ममा जापानमा विदेशी नागरिकको संख्या ४१ लाख ३० हजार पुगेकाले उक्त जनसंख्याको व्यवस्थापन, प्रशासनिक खर्च, जापानी भाषा कार्यक्रम विस्तार र अवैध रूपमा बस्नेहरू विरुद्धको कडाइका लागि यो अतिरिक्त राजस्व उपयोग गरिने सरकारले जनाएको छ।
जापानले आफ्नो अध्यागमन प्रणालीलाई थप मजबुत बनाउन अमेरिका र जर्मनी जस्ता पश्चिमी मुलुकहरूको शुल्क संरचनासँग तुलना गर्दै यो कदम चालेको हो। सरकारले यी परिवर्तनहरू सन् २०२७ मार्च ३१ भित्रै पूर्ण रूपमा लागू गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
