बैतडी । बैतडीको सुर्नया गाउँपालिकाकी पूर्व उपाध्यक्ष लिला बिष्ट जोडिएको एक संवेदनशील विषय चर्चामा आएको छ। पीडित महिला पानु शेर्पाले आफ्नो श्रीमानलाई ब्ल्याकमेल गरी फसाइएको र आफूलाई समेत सामाजिक सञ्जालमार्फत बारम्बार मानसिक तनाव दिने गरिएको आरोप लगाएकी छन्।
शेर्पाका अनुसार, आफ्नो श्रीमानलाई विभिन्न माध्यमबाट सम्पर्क गरी ब्ल्याकमेल तथा दबाबमा पारिएको थियो। आफू विदेशमा रहेका बेला पनिङ मेसेन्जर, ह्वाट्सएपलगायतका माध्यमबाट विभिन्न फोटो तथा भिडियो पठाउने गाली गलौच गर्ने गरिएको उनको दाबी छ।
पीडित महिलाले आफूलाई सामाजिक सञ्जालमार्फत निरन्तर सम्पर्क गर्ने, विभिन्न सामग्री पठाउने तथा मानसिक रूपमा दुःख दिने गरिएको बताउँदै घटनाको निष्पक्ष छानबिन र आवश्यक कानुनी कारबाहीको माग गरेकी छन्।
उनले आफूलाई निरन्तर सम्पर्क गर्ने, विभिन्न सामग्री पठाउने तथा पारिवारिक जीवनमा समेत असर पर्ने गतिविधि गरिएको बताएकी छन्। यसबाट आफू मानसिक रूपमा पीडित भएको शेर्पाको भनाइ छ।
पीडित महिलाका अनुसार, घटनाबारे आफूले बुझ्दै जाँदा श्रीमानलाई नबोल्न भन्दै दबाब दिने तथा रोक्ने प्रयास गरिएको समेत आफूले थाहा पाएको बताएकी छन्।
शेर्पाले आफ्नो श्रीमानलाई ब्ल्याकमेल गरेर फसाइएको र आफूलाई समेत सामाजिक सञ्जालमार्फत दुःख दिने कार्य भएको भन्दै घटनाको निष्पक्ष छानबिन तथा आवश्यक कानुनी कारबाहीको माग गरेकी छन्।
घटनासँग सम्बन्धित कुराकानी तथा उपलब्ध सामग्रीको अध्ययनबाट घटनाबारे केही तथ्य पुष्टि भएको दाबी गरिएको छ। यस विषयमा पीडित पक्षले आफूले भोगेको घटनासम्बन्धी प्रमाणहरू सुरक्षित राखेको जनाएको छ। शेर्पाका अनुसार, घटनालाई लिएर आफूले प्रहरीसमक्ष उजुरी तथा कानुनी प्रक्रिया अघि बढाएकी थिइन्। प्रहरी समक्ष यो विषय पुगेपछि सम्बन्धित व्यक्तिले माफी मागेको र त्यसपछि प्रहरीले छोडेको समेत उनको दाबी छ।
व्यक्तिगत तथा संवेदनशील प्रकृतिका फोटो–भिडियो सामाजिक सञ्जालमा पुनः सार्वजनिक गर्दा सम्बन्धित व्यक्तिको गोपनीयता र प्रतिष्ठामा थप असर पर्न सक्ने भएकाले त्यस्ता सामग्री सार्वजनिक नगरी घटनाको तथ्यमा आधारित अनुसन्धान आवश्यक देखिन्छ।
पीडित महिलाले आफ्नो श्रीमान सँग सम्बन्ध राखेको र त्यसका कारण आफूले पारिवारिक तथा मानसिक पीडा भोग्नुपरेको आरोप लगाएकी छन्।
सार्वजनिक जिम्मेवारी सम्हालिसकेको व्यक्तिमाथि यस्ता गम्भीर आरोप सार्वजनिक भएपछि घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गर्नुपर्ने आवाज उठेको छ। आरोप प्रमाणित भए जनप्रतिनिधिको आचरण र सार्वजनिक मर्यादामाथि गम्भीर प्रश्न उठ्ने देखिन्छ।
