धनगढी, फागुन १८ – सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको आज बसेको बैठकमा चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनको सुस्त गतिलाई लिएर सदस्यहरूले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। बैठकमा बजेट खर्च बढाउन र विकास आयोजनाहरूलाई तीव्रता दिन सरकारलाई निर्देशन दिइएको छ। प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई थप प्रभावकारी बनाउने प्रतिवद्धता जनाएको छ।
बजेट खर्चको निराशाजनक स्थिति :
प्रदेश सभामा आर्थिक मामिला मन्त्रालयले प्रस्तुत गरेको तथ्याङ्क अनुसार, चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को लागि विनियोजित ३१ अर्ब ६२ करोड ९८ लाख रुपैयाँ बजेटमध्ये फागुन १८ गतेसम्म मात्र ९.२२ प्रतिशत अर्थात् ३ अर्ब ९ करोड ६० लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ। यो तथ्याङ्कले बजेट कार्यान्वयनको गति अत्यन्तै सुस्त रहेको देखाउँछ।बैठकमा सहभागी सदस्यहरूले बजेट खर्चको यो निराशाजनक स्थितिप्रति गम्भीर असन्तुष्टि व्यक्त गरे। प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताले भने,
“बजेट समयमै खर्च हुन नसक्दा प्रदेशको विकास निर्माण कार्य ठप्प भएको छ। जनताले विकासको फल कहिले पाउने?”
उनले सरकारलाई बजेट खर्च बढाउन ठोस कार्ययोजना ल्याउन माग गरे।
सत्तापक्षका सदस्यहरूले पनि बजेट खर्च कम भएको स्वीकार गर्दै यसलाई सुधार गर्न सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताए। एक सत्तापक्षीय सदस्यले भने,
“बजेट खर्च नहुनुको कारण पत्ता लगाई तत्काल समस्या समाधान गर्नुपर्छ । विकास बजेट फ्रिज भएमा प्रदेशको विकास पछाडि धकेलिन्छ।
“बजेट खर्च कम हुनुका कारणहरू :
बैठकमा बजेट खर्च कम हुनुका विभिन्न कारणहरूमाथि विस्तृत छलफल भयो।
सदस्यहरूले औंल्याएका मुख्य कारणहरूमा:
योजना छनोटमा ढिलाइ : धेरै आयोजनाहरूको योजना छनोट र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गर्न ढिलाइ भएको।
– प्रशासनिक जटिलता: आयोजना कार्यान्वयन प्रक्रियामा अनावश्यक प्रशासनिक झन्झट र प्रक्रियागत ढिलासुस्ती।
कर्मचारी अभाव : प्रदेश सरकार मातहत प्राविधिक जनशक्ति र दक्ष कर्मचारीको अभाव।
अनुगमन र मूल्याङ्कनको कमी: आयोजनाहरूको नियमित अनुगमन र मूल्याङ्कन नहुँदा कार्यान्वयनमा समस्या।
ठेक्का प्रक्रियामा ढिलाइ : सार्वजनिक खरिद ऐनका कारण ठेक्का प्रक्रिया लामो र झन्झटिलो हुँदा आयोजना समयमै सुरु हुन नसकेको।
राजनीतिक अस्थिरता : प्रदेश सरकारको राजनीतिक अस्थिरता र नीतिगत अस्पष्टताले पनि बजेट कार्यान्वयनमा असर पारेको।
विकास आयोजनाहरूलाई तीव्रता दिने प्रतिवद्धता: प्रदेश सभाको बैठकमा सरकारले बजेट खर्च बढाउन र विकास आयोजनाहरूलाई तीव्रता दिन ठोस कदम चाल्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको छ। आर्थिक मामिला मन्त्रीले भने, “
सरकार बजेट कार्यान्वयनलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको छ। बजेट खर्च बढाउन र विकास आयोजनाहरूलाई गति दिन तत्काल कार्ययोजना बनाएर कार्यान्वयन गर्नेछौं।”
मन्त्रीले आगामी दिनमा बजेट खर्च बढाउन निम्न उपायहरू अवलम्बन गरिने जानकारी दिए :
– योजना छनोट र डीपीआरलाई तीव्रता: आयोजनाहरूको योजना छनोट प्रक्रियालाई छिटो सम्पन्न गर्ने र डीपीआर तयार पार्ने कार्यलाई तीव्रता दिने।
– प्रशासनिक प्रक्रिया सरलीकरण: आयोजना कार्यान्वयनमा देखिएका प्रशासनिक जटिलताहरू हटाउन प्रक्रिया सरलीकरण गर्ने।
– कर्मचारी व्यवस्थापन: प्राविधिक जनशक्ति र कर्मचारीको अभाव पूर्ति गर्न तत्काल पहल गर्ने।
– नियमित अनुगमन: आयोजनाहरूको नियमित अनुगमन र मूल्याङ्कन गरी समस्या पहिचान गरी समाधान गर्ने।
ठेक्का प्रक्रियामा सुधार: ठेक्का प्रक्रियालाई छिटो र सहज बनाउन आवश्यक सुधार गर्ने।
राजनीतिक सहमति : विकासका मुद्दाहरूमा राजनीतिक सहमति कायम गरी नीतिगत स्थिरता कायम गर्ने।
– आगामी बजेटका प्राथमिकताहरू : आर्थिक मामिला मन्त्रीले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा भौतिक पूर्वाधार विकास, कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण, पर्यटन प्रवर्द्धन, दलित समुदायको उत्थान, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिइने जानकारी दिए। उनले भने,
“आगामी बजेट सुदूरपश्चिम प्रदेशको विकास र समृद्धिको आधारशिला हुनेछ।”
प्रदेश सभाले सरकारलाई बजेट कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन र विकास आयोजनाहरू लाई समयमै सम्पन्न गर्न आवश्यक नीतिगत र प्रशासनिक सुधार गर्न निर्देशन दिएको छ। अब सरकारले कसरी कार्य गर्छ, त्यो हेर्न बाँकी छ।
