काठमाडौं, विश्वभर फाइभजी प्रविधिले गति लिइरहेका बेला नेपालमा भने यसको व्यावसायिक सुरुवात अझै अनिश्चित छ। दुई वर्षभन्दा बढी समयदेखि परीक्षणमै सीमित फाइभजीले यहाँ कहिले पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउँछ भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ।
परीक्षणबाट अगाडि बढ्न सकेन फाइभजी
नेपाल टेलिकमले काठमाडौं र पोखरा लगायतका केही मुख्य शहरहरूमा फाइभजीको परीक्षण गरिसकेको छ। यो परीक्षण सफल भए पनि व्यावसायिक रूपमा यसलाई देशभर फैलाउने काममा भने ढिलासुस्ती देखिएको छ। जबकी, विश्वका धेरै देशहरूले फाइभजीलाई आफ्नो अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड बनाइसकेका छन्।
मुख्य चुनौती: पैसा र नीतिको अभाव
फाइभजी विस्तारमा देखिएको यो सुस्तताको पछाडि मुख्य दुई कारण छन्: लगानीको अभाव र स्पष्ट नीतिको कमी।
- लगानीको बोझ: फाइभजी नेटवर्क निर्माणका लागि ठूलो रकम चाहिन्छ। नेपालका दूरसञ्चार कम्पनीहरू, विशेषगरी नेपाल टेलिकम र एनसेल, अहिले नै आर्थिक दबाबमा छन्। भ्वाइस कल र एसएमएसबाट हुने आम्दानी घट्दै गएको र ‘ओटीटी’ (OTT) सेवाहरूको बढ्दो प्रयोगले गर्दा उनीहरूको नाफामा असर परेको छ।
- नवीकरण शुल्कको भार: दूरसञ्चार कम्पनीहरूले लाइसेन्स नवीकरणका लागि तिर्नुपर्ने चर्को शुल्कले पनि नयाँ प्रविधिमा लगानी गर्ने उनीहरूको क्षमतालाई खुम्च्याएको छ।
- बक्यौताको समस्या: एनसेलले सरकारलाई बुझाउन बाँकी २ अर्ब रुपैयाँ बक्यौताले पनि यस क्षेत्रको वित्तीय अवस्थालाई थप जटिल बनाएको छ।
- नीतिगत अस्पष्टता: सरकारले फाइभजी विस्तारका लागि स्पष्ट नीति र योजना ल्याउन सकेको छैन। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले फाइभजीका लागि आवश्यक फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराउन तयार रहेको बताए पनि, यसलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने ठोस खाका नहुँदा कम्पनीहरू लगानी गर्न डराइरहेका छन्।
नेपालको भविष्य र फाइभजी
फाइभजी प्रविधि नेपालका लागि गेम चेन्जर साबित हुन सक्छ। यसले उच्च गतिको इन्टरनेटका साथै स्मार्ट शहरहरू, दूर शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा र कृषि क्षेत्रमा समेत क्रान्तिकारी परिवर्तन ल्याउने क्षमता राख्छ। तर, यी सम्भावनाहरूलाई यथार्थमा बदल्नका लागि सरकार र दूरसञ्चार कम्पनीहरूले मिलेर काम गर्नुपर्छ।
के नेपालले प्रविधिको यो दौडमा आफूलाई समाहित गर्न सक्ला र फाइभजीको पूर्ण लाभ उठाउन सक्ला? यसका लागि ठोस नीति र लगानीको वातावरण अपरिहार्य देखिन्छ।
