प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई आफ्नो तलब आफैं तोक्ने अधिकार: कानुन संशोधन मार्फत नयाँ व्यवस्था
काठमाडौं,
संसद्ले हालै पारित गरेको कानुन संशोधनले अब प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री र सहायक मन्त्रीहरूले आफ्नो पारिश्रमिक (तलब) र सुविधाहरू मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमार्फत तय गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ।यसका लागि “Some Nepal Acts Amendment Bill” नामक विधेयक पारित गरिएको हो, जसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले साउन १४ गते अनुमोदन दिएका हुन्। यससँगै “Prime Minister and Ministers’ Remuneration and Facilities Act, 2049” लाई अद्यावधिक गरिएको हो।
पहिलेको व्यवस्था : यस ऐनले पहिले प्रधानमन्त्रीदेखि सहायक मन्त्रीसम्मको तलब कानूनमै निश्चित रूपमा तोकिएको थियो :
प्रधानमन्त्री: रू. ९,०००/महिना
उपप्रधानमन्त्री : रू. ७,५००
मन्त्री: रू. ७,०००
राज्यमन्त्री: रू. ६,७००
सहायक मन्त्री: रू. ५,८००
यी रकमहरू सन् २०४९ सालको ऐनमा स्पष्ट उल्लेख गरिएको थियो।
संशोधनपछिको नयाँ व्यवस्था:
अब उक्त ऐनको संशोधनपछि :
कुनै पनि पदाधिकारीको तलब/सुविधा कानूनमा निश्चित दरमा लेखिने छैन।मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर तलब र सुविधा निर्धारण गर्नेछ।उक्त निर्णय नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गरेपछि मात्र लागू हुनेछ।
यसले गर्दा सरकार परिवर्तन भएसँगै वा परिस्थिति अनुसार मन्त्रीहरूको पारिश्रमिक पुनः निर्धारण गर्न सम्भव हुनेछ।
सन्दर्भस्वरूप : हालको (२०७७) सुविधा विवरण२०७७ सालमा अद्यावधिक गरिएको एक सरकारी विवरणअनुसार :
प्रधानमन्त्रीको तलब : रू. ९४,२८० मासिक (आधार + भत्ता)
सुविधा: मासिक ३०६ लिटर पेट्रोल, वार्षिक मोटोइल्याल तेल, ३४ जना सरकारी स्टाफ
मन्त्रीको तलब : रू. ७९,२३० मासिक
सुविधा: २०७ लिटर पेट्रोल, ७ जना स्टाफ
निष्कर्ष : यो नयाँ संशोधन अनुसार, अब प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको पारिश्रमिक स्थायी रूपमा कानुनमा तोकिने होइन। मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार आवश्यक परे परिवर्तन गर्न सकिनेछ। निर्णय नेपाल राजपत्रमा सार्वजनिक भएपछि मात्रै लागू हुनेछ।
Manoj Mahara
